कोयला संकट के बीच यूपी में बिजली सप्लाई को लेकर योगी सरकार का बड़ा दावा! 27,744 मेगावाट पीक डिमांड पूरी, दिन में कटौतीमुक्त बिजली देने की बात।

कोयला संकट के बीच यूपी में बिजली आपूर्ति का ‘पावर मैनेजमेंट’, 27,744 मेगावाट मांग पूरी करने का दावा

लखनऊ, 20 सितंबर। उत्तर प्रदेश में कोयला संकट और बिजली की बढ़ती मांग के बीच योगी सरकार ने प्रदेश में विद्युत आपूर्ति सामान्य बनाए रखने के लिए पावर मैनेजमेंट पर जोर दिया है। सरकार का दावा है कि चुनौतियों के बावजूद 19 सितंबर को प्रदेश में 27,744 मेगावाट की पीक बिजली मांग पूरी की गई और सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को दिन में कटौतीमुक्त बिजली उपलब्ध कराई गई।

सरकार के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में भी औसतन 20 घंटे 33 मिनट बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई। इससे पहले 18 सितंबर को ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 21 घंटे 43 मिनट बिजली आपूर्ति और 27,173 मेगावाट विद्युत आपूर्ति किए जाने की जानकारी दी गई थी।

सात राज्यों से 2,400 मेगावाट बिजली

पीक आवर्स में बिजली की उपलब्धता बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश पावर बैंकिंग के जरिए दूसरे राज्यों से बिजली प्राप्त कर रहा है। सरकार के मुताबिक महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से औसतन करीब 2,400 मेगावाट बिजली मिल रही है। इसका उद्देश्य मांग और उपलब्धता के बीच अंतर को कम कर आपूर्ति को सामान्य बनाए रखना है।

बिजली आपूर्ति बनी राजनीतिक मुद्दा

उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति लंबे समय से राजनीतिक बहस का विषय रही है। ऐसे में मौजूदा परिस्थितियों में सरकार की ओर से 27,744 मेगावाट की पीक डिमांड पूरी करने और दिन में कटौतीमुक्त बिजली देने के आंकड़े को बिजली व्यवस्था के प्रबंधन के तौर पर पेश किया जा रहा है।

दूसरी ओर, हाल के दिनों में कुछ मीडिया रिपोर्टों में प्रदेश में बिजली की कमी और रात के समय सीमित कटौती की स्थिति का भी उल्लेख किया गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बढ़ती मांग और कोयले की उपलब्धता के बीच आपूर्ति कितनी स्थिर रहती है।

रोस्टर के अनुसार आपूर्ति के निर्देश

UPPCL अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने अधिकारियों को निर्धारित रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से उपलब्ध सभी स्रोतों से बिजली प्राप्त कर आपूर्ति सामान्य बनाए रखने के लिए तेजी से काम करने को कहा गया है।

इसके साथ ही ‘सेवा संकल्प अभियान 2026’ के तहत अनुरक्षण माह में प्रदेशभर में बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए फील्ड स्तर पर काम जारी है। यूपीपीसीएल की टीमें आवश्यक रखरखाव और सुधार कार्य कर रही हैं, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और भरोसेमंद बिजली मिल सके।

फिलहाल सरकार के सामने चुनौती सिर्फ पीक डिमांड पूरी करने की नहीं, बल्कि बढ़ती मांग के बीच लगातार और निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने की है। 19 सितंबर के आंकड़े सरकार के प्रयासों को दर्शाते हैं, जबकि आने वाले दिनों की आपूर्ति व्यवस्था इसकी निरंतरता को स्पष्ट करेगी।