यूपी के 1.28 लाख शिक्षामित्रों को बड़ा लाभ, सितंबर-अक्टूबर के लिए ₹460.23 करोड़ जारी

मानदेय ₹10 हजार से बढ़कर ₹18 हजार हुआ, 1,27,841 शिक्षामित्रों को मिलेगा बढ़ी दर का भुगतान

उत्तर प्रदेश में समग्र शिक्षा के तहत कार्यरत शिक्षामित्रों के मानदेय को लेकर राज्य सरकार ने सितंबर और अक्टूबर के भुगतान के लिए ₹460.23 करोड़ की धनराशि जारी की है। शैक्षिक सत्र 2026-27 में कार्यरत 1,27,841 शिक्षामित्रों को बढ़े हुए मानदेय की दर पर इसका लाभ मिलेगा। सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, दोनों महीनों के लिए धनराशि का जनपदवार आवंटन किया गया है और संबंधित जिलों को भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

₹10 हजार से बढ़कर ₹18 हजार हुआ मानदेय

राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा के अंतर्गत शिक्षामित्रों के मासिक मानदेय में ₹8 हजार की वृद्धि की है। इसके बाद मानदेय ₹10 हजार से बढ़कर ₹18 हजार प्रतिमाह हो गया है। यानी मानदेय में 80 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई दर पर सितंबर और अक्टूबर का भुगतान करने के लिए अब बजट जारी किया गया है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सितंबर महीने के लिए ₹230.11 करोड़ और अक्टूबर महीने के लिए भी ₹230.11 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। इस तरह दोनों महीनों को मिलाकर कुल ₹460.23 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

जनपदवार आवंटन के आधार पर होगा भुगतान

जारी धनराशि को संबंधित जिलों के लिए अलग-अलग आवंटित किया गया है। अब जिला स्तर पर उपलब्ध कराई गई राशि के अनुसार पात्र शिक्षामित्रों के मानदेय भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। सरकार ने संबंधित अधिकारियों को आवंटन के अनुरूप भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में शिक्षामित्रों की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण बनी हुई है। 2026-27 के शैक्षिक सत्र में समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत 1.27 लाख से अधिक शिक्षामित्र इस भुगतान व्यवस्था के दायरे में हैं।

बढ़े मानदेय को सरकार ने बताया आर्थिक संबल!

बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा कि मानदेय में वृद्धि से शिक्षामित्रों के आर्थिक हितों को मजबूती मिलेगी। उनके मुताबिक, सितंबर और अक्टूबर के लिए ₹460.23 करोड़ जारी किया जाना सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

वहीं, महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने कहा कि बढ़ा हुआ मानदेय शिक्षामित्रों को अतिरिक्त आर्थिक संबल देगा और वे विद्यालयों में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया को मजबूत करने में योगदान दे सकेंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार के 2026-27 के बजट दस्तावेज में भी बेसिक शिक्षा से जुड़े शिक्षकों, शिक्षामित्रों और अन्य मानदेय/संविदा आधारित कर्मियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा जैसी योजनाओं का प्रावधान किया गया है।

इस तरह सितंबर-अक्टूबर के लिए धनराशि जारी होने के बाद अब 1,27,841 शिक्षामित्रों को बढ़ी हुई दर से मानदेय भुगतान की प्रक्रिया जिलावार स्तर पर आगे बढ़ेगी।