यूपी में भवन मानचित्र पास कराना होगा आसान, योगी कैबिनेट ने मॉडल भवन विनियम-2026 को दी मंजूरी।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत भवन निर्माण और भूखंड अनुमोदन की प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में योगी आदित्यनाथ सरकार ने कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों हेतु मॉडल भवन विनियम, 2026’ के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि नए विनियमों से भवन मानचित्रों की स्वीकृति की प्रक्रिया को नागरिकों और निवेशकों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी। इस फैसले को प्रदेश में औद्योगिक विकास, नगरीय विस्तार और निजी निवेश को बढ़ावा देने की नीति से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार का लक्ष्य प्रक्रियागत जटिलताओं को कम करने के साथ उपलब्ध भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है, ताकि उद्योगों और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो सके।

भवन और भूखंड अनुमोदन की प्रक्रिया होगी सुगम।

मॉडल भवन विनियम-2026 का उद्देश्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के क्षेत्रों में भवन और भूखंड संबंधी अनुमोदन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाना है। सरकार के अनुसार, नए विनियमों के लागू होने से मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाने और कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने में सहायता मिलेगी। भवन निर्माण से संबंधित प्रक्रियाएं स्पष्ट और सुविधाजनक होने पर निवेशकों तथा संपत्ति विकास से जुड़े लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि, वास्तविक प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों और स्वीकृति की समयसीमा से जुड़ी विस्तृत जानकारी संबंधित प्राधिकरणों के नियमों और दिशा-निर्देशों पर निर्भर करेगी।

रियल एस्टेट और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने पर जोर।

राज्य सरकार के मुताबिक, नए विनियमों से विनिर्माण, पर्यटन, आईटी एवं आईटीईएस, लॉजिस्टिक्स, स्वास्थ्य, शिक्षा और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने में मदद मिल सकती है। भवन और भूखंड अनुमोदन की प्रक्रिया सुगम होने से परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें आगे बढ़ाने में निवेशकों को सुविधा मिलने की संभावना है।

इसके साथ ही गुणवत्तापूर्ण आवासीय इकाइयों की उपलब्धता बढ़ाने और शहरी क्षेत्रों के सुनियोजित विकास को गति देने पर भी जोर दिया गया है। औद्योगिक गतिविधियों तथा निर्माण परियोजनाओं के विस्तार से रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई गई है।

वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य से जुड़ा फैसला।

उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। इसी व्यापक रणनीति के तहत औद्योगिक ढांचे के विकास, निवेश आकर्षित करने और कारोबार से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर जोर दिया जा रहा है।मॉडल भवन विनियम-2026 को मंजूरी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। इसके प्रभाव का आकलन इस बात से होगा कि नए प्रावधानों के लागू होने के बाद मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया कितनी सरल होती है, निवेश परियोजनाओं को कितनी सुविधा मिलती है और औद्योगिक क्षेत्रों में नियोजित विकास को कितना प्रोत्साहन मिलता है।